Category: AgroNews

काठमाडौं । २०७४ को साउनदेखि असारसम्मको १२ महिनाको अवधिमा नेपालले चीनलाई ११ लाख १५ हजार रुपैयाँको चिप्लेकिरा बेचेको छ । यो अवधिमा, ९ हजार ६ सय १ किलो चिप्लेकिरा चीन निर्यात गर्दा ११ लाख १५ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको भन्सार विभागले जनाको छ । यो हिसाबले, चिप्लेकिरा किलोको १ सय १६ रुपैयाँको दरले बिक्री भएको छ ।

जमिनमा बस्ने चिप्लेकिरादेखि सफा पानीमा बस्ने र समुद्री चिप्लेकिरा चीन सहित स्पेन, फिलिपिन्स, मोरक्को, नाइजेरिया, अल्जेरिया, क्यामरुन, फ्रान्स, इटली, पोर्चुगल, ग्रीस, बुग्लेरिया, बेल्जियम, भियतनाम, लाओस, कम्बोडिया, साइप्रस, घाना, माल्ट र नेपालका तराई क्षेत्रमा समेत खाने गरिएको पाइन्छ । तर, नेपालले भने यसको निर्यात चीनमा मात्रै गरेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

विश्वका विभिन्न मुलुकमा चिप्लेकिराको परिकार बनाएर खाइन्छ । यसका अतिरिक्त चिप्लेकिरा खाँदा हाडजोर्नी दुखेको चोटपटक लागेको ठीक हुन्छ । यसका साथै ताकत बढ्छ ।

नेपालका ग्रामिण भेगमा पहिलेदेखि चिप्लेकिरा र यसको फुल औषधीको रुपमा खाने चलन छ । केही ठाउँमा गोरुलाई खुराकका रुपमा चिप्लेकिरा खुवाउने गरिन्छ । चिप्लेकिरा खाएमा यौन शक्ति बढ्ने आयुर्वेदिक चिकित्सकहरुको दाबी छ ।

विश्वका केही मुलुकमा महामारी नियन्त्रणका लागि समेत चिप्लेकिराको प्रयोग भएको पाइन्छ । सन् १८०० को दशकमा स्कटल्याण्डमा प्लेग फैलिएको बेलामा चिप्लेकिरालाई खानाको रुपमा प्रयोग गरेको इतिहास छ ।

सौन्दर्य सामग्री

 

चिप्लेकिराको प्रयोग सौन्दर्य सामग्री बनाउन समेत प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । अनुहारको चाउरीपना र दाग हटाउनका साथै छालाको सुख्खापन हटाउनका लागि बनाइने सौन्दर्य सामग्रीमा चिप्लेकिरा प्रयोग गरिन्छ ।

Source : https://himalpost.com/chiple-kira/

धनकुटा — पछिल्लो समय व्यावसायिक खेतीसँगै आम्दानीको मुख्य स्रोत बनेको एभोकाडो फलप्रति कृषकको आकर्षणका आधारमा धनकुटा नगरलाई ‘एभोकाडोको राजधानी’ घोषणा गरिएको छ ।

 

सुन्तलाका लागि नाम कहलिएको जिल्लामा पछिल्लो समय अन्य नयाँ फलफूलतर्फ कृषकको आकर्षण उल्लेख्य रूपमा बढदै गएको छ । जसमध्ये एभोकाडो पहिलो श्रेणीमा परेकाले एभोकाडोको राजधानी घोषणा गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख चिन्तन तामाङले बताएका छन् ।

मौसम परिवर्तनका कारण सुन्तला खेती सुस्ताउँदै गएपछि विशेषगरी नगर क्षेत्रका कृषकले नयाँ प्रजातिका फलफूललाई विकल्पको रोजाइ बनाउने गरेको उनको तर्क छ । नगरसभाले मेयर कृषि पर्यटन कार्यक्रमअन्तर्गत एभोकाडोको राजधानी र ड्रागन फल फलको विशेष क्षेत्र औपचारिक रूपमा पारित गरिसकेको प्रमुख तामाङले जनाए ।

‘एभोकाडो र ड्रागन फलको व्यावसायिक अवस्थाबारे चासो राख्नेका लागि धनकुटा नगर क्षेत्र अब स्थापित बन्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘राजधानी तथा विशेष क्षेत्र नै घोषणा गरिनुले कृषि पर्यटनप्रति मद्दत पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ ।’

राजधानी तथा विशेष क्षेत्र घोषणा गर्नुअघि नगरपालिकाका कृषिविज्ञ जीवन राईलगायतले नगर क्षेत्रमा यी दुई प्रजातिका फलफूलको व्यावसायिक खेती, उत्पादन, आम्दानीलगायत पकेट क्षेत्रको अवस्थाबारे सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेका थिए । एभोकाडोलाई सामान्य बोलीचालीमा घिउ फलका रूपमा चिनिने गरिएको कृषिविज्ञ राईले बताए ।धनकुटा नगरपालिका क्षेत्रमा ३० वर्ष पहिलेदेखि एभोकाडोको इतिहास रहेको उनले जानकारी दिए ।

धनकुटामा एभोकाडो आउनुको कारण पाख्रीबास कृषि अनुसन्धान केन्द्र प्रमुख रहेको छ । धनकुटा नगरक्षेत्रभित्र ३ हजार ७ सय ६४ एभोकाडोका रूखबाट उत्पादन भइरहेको र यसबाट वार्षिक रूपमा ७७ हजार ७ सय ५० केजी फल उत्पादन भइरहेको अध्ययनले पुष्टि गरेको छ । यसबाट कम्तीमा एक करोडभन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको छ । राजधानी घोषणा गरिएपछि अब कम्तीमा एक लाख बिरुवा रोप्न कृषकलाई अग्रसर गराइने भएको छ ।

एभोकाडो फल केबल खानाका लागि मात्रै नभएर यसबाट प्रभावकारी रूपमा उद्योगको स्थापना गर्न सकिने विज्ञ राईको भनाई छ । यसको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर आन्तरिक पर्यटकको बाक्लो उपस्थिति गराउन नगरपालिकाले विशेष योजना सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।

धनकुटा नगरभित्र बाँदरले कृषि तथा नगदे बाली नष्ट गर्ने भएकाले विकल्पको रूपमा यी दुई बालि हुन सक्ने कृषकको समेत तर्क छ । धनकुटा ३ पात्लेका कृषक दामोदर वाग्लेका अनुसार बोटैमा नपाक्ने र टिपेर पकाउनुपर्दा बोटमा जंगल जनावरले खान नसक्ने बताए । ०७६ देखि नै फल्ने रूखको संख्या ८ हजार ५ सय ९४ रहेको छ भने १२ हजार ३ सय ५५ बोटले उत्पादन दिने गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । यस्तै २ लाख ५५ हजार ३ सय १६ किलो वार्षिक रूपमा उत्पादन हुने गरेको छ । १४ हजार बिरुवा रोप्नका लागि तयारी अवस्थामा रहेका छन् ।

नगर क्षेत्रका १ हजार ९ सय ६२ परिवारले व्यावसायिक रूपमा आम्दानी हात पार्दै आएका छन् भने ३ हजार २ सय ३४ परिवार एभोकाडो खेतीमा थपिने भएका छन् । नगरपालिकाभित्र रहेका ९ हजार ४ सय ६० घरपरिवार प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा यसबाट लाभान्वित भएको दाबी गरिएको छ । विसं २०७९ पछि धनकुटा नगरपालिकाभित्र वार्षिक रूपमा ७ करोडभन्दा बढीको आर्थिक कारोबार हुने लक्ष्य राखिएको छ । राजधानी तथा विशेष क्षेत्र घोषणा गरिँदा विभिन्न चुनौती रहे पनि त्यसको समाधानका लागि आफूहरू जुट्ने नगर उपप्रमुख शकुन्तला बस्नेतले बताइन् ।

Source : Kantipur

ललितपुर। के तपाई जग्गा अंश मागेर खेतीयोग्य जमिनको बीचमा घर बनाउने सोंचमा हुनुहुन्छ ? यति यहि सोंच्दै हुनुहुन्छ भने तत्काल विचार परिवर्तन गर्नुस् । किनकी अब सरकारले तपाईलाई यसो गर्न छुट दिने छैन ।

अंशबण्डा गरेर पाएको कृषियोग्य जमिनमा पनि नयाँ घर बनाउन नपाइने भएको छ । सरकारले कृषियोग्य जमिनको संरक्षण गर्ने नीति लिएसँगै कित्ताकाटमा रोक लगाउने सरकारी निर्णयपछि कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले अंशबण्डामा खेतीयोग्य जमिन भाग परे पनि त्यसमा घर बनाउन नपाउने गरि भूमिसम्बन्धी ऐनको संशोधन गर्ने भएको छ ।

‘कृषियोग्य जमिनमा यसअघि नै बनाई सकेको घरलाई उठाउन मिल्दैन’, कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपाल गिरी भन्छन्, ‘तर त्यो ठाउँमा अंशबण्डामा जग्गा भाग परे अब भने नयाँ घर बनाउन नपाइने गरी कानुनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।’ ‘सबै कृषियोग्य जमिनमा घरै बनाउन नपाइने भने होइन’, उनले थपे, ‘यसअघि कृषियोग्य जमिनमा वर्गीकरण गरिएको भए पनि चारैतिर घर बनिसकेको अवस्थामा बीचमा बाँकी रहेको जमिनलाई आवासीय जमिनको रुपमै वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छौं ।’

आवासीय ठाउँमा सबै सुविधा पुर्‍याउने र खेतमा घर भएको व्यक्तिलाई पनि आवासीय क्षेत्रमै घर बनाउन उत्प्रेरित गर्ने सरकारको उद्देश्य हो ।

पहिलो पुस्ताले खेतमै जीवन गुजारा गरे पनि दोस्रो पुस्तालाई आवासीय ठाउँमा बस्न उत्प्रेरित गरेर व्यवस्थित बसोबास गराउने सरकारको योजना रहेको गिरी बताउँछन् । त्यस्ता आवासीय ठाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, खानेपानी, सुरक्षा, बजार, खेलमैदान, खुल्लाक्षेत्र लगायतका सबै सुविधा दिने र खेतमा घर बनाउन निरुत्साहित गर्ने सरकारको योजना छ । त्यस्तै कसैले केहि गरी खेतमै नयाँ घर बनाई हालेमा पनि त्यहाँ धारा, विजुली, टेलिफोन लगायतका सरकारी सुविधा नदिने गरि कानुनमा प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी ऐनको संशोधित मस्यौदा बनाएर कानुन मन्त्रालयमा पठाएको दुई महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ ।

कानुन मन्त्रालयले दिएको रायमा भूमि मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषदमा मस्यौदा लैजाने छ । त्यहाँबाट पारित भएपछि संसदमा पेस गर्ने र संसदले अनुमोदन गर्ने वित्तिकै नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आउने छ ।

सर्वोच्च अदालतले कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्ने निर्णय सहि भएपनि कानुन बनाएर केहि कुरा प्रस्ट पार्न मन्त्रालयका नाममा आदेश दिएको थियो।

मन्त्रालयले कृषि योग्य जमिनको नयाँ परिभाषा सहित वर्गीकरण गर्ने योजना बनाएको छ। कृषियोग्य जमिन भन्नाले चक्लाबन्दी गरेर यन्त्रीकरण गर्न सकिने जमिनलाई मात्रै कृषियोग जमिनमा वर्गिकरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको छ।

सडक छेउमा राम्रो खेती हुने भएपनि त्यस्तो जमिनलाई कृषियोग्य जमिनमा वर्गीकरण गरिने छैन। राजमार्ग छेउछाउमा निश्चित दुरीसम्म आवासीय जमिन भनेर वर्गीकरण गरिने छ।

सिंचाई सुविधा नभएको जमिनलाई पनि कृषियोग जमिन भनेर वर्गीरकण गरिएको छैन। कृषियोग जमिन भनेर यसअघि वर्गीकरण गरिएको भएपनि चारैतिर घर निर्माण भइसकेको अवस्थामा बिचमा रहेको जमिनलाई स्वत आवासीय जमिनको रुपमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको छ।

Source : Krishi Patrika

Show More Posts